भाडे करार आणि लीव्ह अँड लायसन्स करार — फरक काय?

भाडे करार म्हणजे काय?

पारंपरिक भाडे करार (Tenancy Agreement) हा मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील कायदेशीर करार आहे ज्यामध्ये भाडेकरूला मालमत्तेत राहण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळतो. हा करार भाडेकरूला भाडेकरार कायद्यांतर्गत संरक्षण देतो — म्हणजेच मालकाला भाडेकरूला कायद्याशिवाय बाहेर काढता येत नाही.

लीव्ह अँड लायसन्स करार म्हणजे काय?

लीव्ह अँड लायसन्स करार (Leave and License Agreement) हा मालमत्ता वापरण्याची परवानगी देणारा करार आहे. यात भाडेकरूला मालमत्तेत कायमस्वरूपी अधिकार मिळत नाही — केवळ ठराविक कालावधीसाठी राहण्याची परवानगी मिळते. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ अंतर्गत हाच करार महाराष्ट्रात सर्वाधिक वापरला जातो.

दोन्हीतील मुख्य फरक

पारंपरिक भाडे करारात भाडेकरूला भाडेकरार कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळते व मालक त्याला सहज बाहेर काढू शकत नाही. लीव्ह अँड लायसन्समध्ये भाडेकरूला असे संरक्षण नसते — करार संपल्यावर मालमत्ता परत मिळणे सोपे असते.

पारंपरिक भाडे कराराचा कालावधी एक वर्षापेक्षा जास्त असल्यास मालकाला नोंदणी बंधनकारक आहे व न्यायालयाशिवाय भाडेकरूला काढता येत नाही. लीव्ह अँड लायसन्स करार साधारणतः ११ महिन्यांचा असतो.

मालकाने कोणता करार वापरावा?

महाराष्ट्रात जवळजवळ सर्व मालक लीव्ह अँड लायसन्स करार वापरतात. याची दोन मुख्य कारणे आहेत:

पारंपरिक भाडे करार केला आणि भाडेकरूने मालमत्ता सोडण्यास नकार दिला तर मालकाला न्यायालयात अनेक वर्षे लढावे लागू शकते.

स्टँप ड्युटी तुलना

११ महिन्यांच्या लीव्ह अँड लायसन्स करारावर फक्त ₹१०० स्टँप ड्युटी लागते. १२ ते ६० महिन्यांसाठी मासिक भाडे आणि डिपॉझिटच्या एकूण रकमेच्या ०.२५% स्टँप ड्युटी लागते.

पारंपरिक भाडे कराराला जास्त स्टँप ड्युटी लागू शकते आणि नोंदणी बंधनकारक असते.

११ महिन्यांचा करार का?

महाराष्ट्रात ११ महिन्यांच्या लीव्ह अँड लायसन्स करारावर नोंदणी ऐच्छिक असते. बहुतेक मालक या कारणामुळे ११ महिन्यांचा करार करतात — नोंदणी नाही म्हणजे SRO ला जाण्याची गरज नाही आणि नोंदणी शुल्क वाचते. मात्र नोंदणीकृत करार न्यायालयात अधिक मजबूत पुरावा म्हणून स्वीकारला जातो.

मुद्रांकसेवाची सेवा

मुद्रांकसेवावर महाराष्ट्र Leave and License करार ₹२९९ मध्ये तयार होतो. AI-आधारित मसुदा, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियमानुसार सर्व आवश्यक कलमे, आणि प्रिंट-रेडी PDF — सर्व घरबसल्या. नोंदणीकृत करार हवा असल्यास आमची घरपोच सेवा वापरा.

निष्कर्ष

महाराष्ट्रात मालमत्ता भाड्याने देण्यासाठी लीव्ह अँड लायसन्स करार हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. तो मालकाला अधिक कायदेशीर संरक्षण देतो, स्टँप ड्युटी कमी असते, आणि ११ महिन्यांसाठी नोंदणीही बंधनकारक नसते. भाडेकरूंनाही हा करार अधिक स्पष्ट असतो कारण सर्व अटी-शर्ती लेखी स्वरूपात असतात.